गुरुवार, 25 फ़रवरी 2010

स्थिरता से बड़ी जिम्मेदारी

देश के संवैघानिक प्रमुख राट्रपति के आर नारायणन ने एक बार फिर संविघान पर की जा रही चोट और उसे लोकतंन्न से दूर ले जाने की कोशिशों पर प्रतिकिया व्यक्त की है। गणतंन्न दिवस की पूर्व संया पर देश के नाम अपने संबोघन में उन्होंने कहा है कि देश को राजनीतिक स्थिरता की जो जरूरत बताई जा रही है उससे ज्यादा जरूरी सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। उन्होंने सीमित मताघिकार और अप्रत्यक्ष प्रणाली की हो रही वकालत पर चोट करते हुए इसे एक विडंबना बताया है कि पाकिस्तान के फौजी शासक अयूब खान के विचारों के साथ गांघी का नाम जोड़ा जा रहा है। राट्रपति का यह एक और उल्लेखनीय संबोघन देश के नाम है। इससे पहले उन्होंने संविघान समीक्षा और संविघान संशोघन की कोशिशों के संदर्भ में कहा था कि जरूरत संविघान में संशोघन की नहीं, उसके कियान्वयन में होने वाली ढिलाई दूर करने की है। राट्रपति ने इस बार कहा है कि संविघान बनाने वालों ने जनता पर भरोसा किया था इसलिए सरकार चुनने का अघिकार उसे दिया था। यानी आज भी जो लोग इस व्यवस्था में खामी देख रहे हैं उन्हें भी जनता पर भरोसा करना चाहिए। लोकसभा, विघानसभाओं का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए, सरकार के खिलाफ अविश्वास मत लाया जाए तो विकल्प के साथ लाया जाना चाहिए- यह बातें कुछ अरसे से की जा रही हैं। चुनाव आयोग के ५० साल होने के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रघानमंन्नी अटल विहारी वाजपेयी ने इसी तरह की बातें कही हैं। संविघान समीक्षा की बातें भी उठ रही हैं। संविघान मंें कमजोरियां देखने के तमाम प्रयासों पर राट्रपति ने अपने संबोघन में यान आकर्षित किया है। आम तौर पर राट्रपति के भाषण रस्मी माने जाते हैं लेकिन श्री नारायणन ने इस मौके का उपयोग देश के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी बौद्घिक चर्चा करने के लिए किया है। और देश को लोकतंन्न से दूर ले जाने की कोशिशों से देशवासियों को सावघान भी किया है। देश का राजनीतिक तंन्न अघिकाघिक बाहरी शक्तियों से संचालित हो रहा है, निहित स्वाथांेर्ं से प्रेरित हो रहा है, उसमें जनहित की चिंता कम होती जा रही है, जनविरोघी नीतियां अघिक प्रश्रय पा रही हैं, विकास के फायदे जनता के लिए कम बाजार पर प्रभुत्व रखने वाली ताकतों को अघिक हो रहे हैं यह आज देश और देशवासियों के सामने खड़ी कुछ चिंताएं हैं। कुछ समय पहले इन चिंताओं को सिर्फ सुना जाता था, अब महसूस किया जाने लगा है। बहुराट्रीय आर्थिक ताकतों के आगे देश की मौलिक अर्थव्यवस्था के पांव उखड़ रहे हैं। एक तरफ गांघी की अर्थव्यवस्था से प्रेरणा लेने की जरूरत महसूस की जा रही है, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जनता के भरोसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जनता पर भरोसा किया जा रहा है तब दूसरी ओर तंन्न को जनता से दूर ले जाने की कोशिशें भी हो रही हैं। लोकसभा का कार्यकाल सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। सुनने मंें यह बात कई लोगों को अच्छी लग सकती है लेकिन देश को नियम कानून से उपजी स्थिरता की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को सा में बनाए रखने की मूल चिंता से पैदा हुई स्थिरता देश की जरूरत नहीं है। एक बार चुन लिए जाने के बाद मनमानी करने की छूट पाने की ललक से जिस राजनीतिक स्थिरता की बात की जा रही है वह देश को नहीं चाहिए। ये सारी कोशिशें तंन्न को जनता के कब्जे से निकालने की हैं, उसे जनता से दूर ले जाने की हैं। यह जनता की नजरों से दूर रहकर अपनी मर्जी के कुछ भी करने का लाइसेंस पाने की कोशिश है। राट्रपति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि स्थिरता से ज्यादा जरूरत जवाबदेही की है। जनता के प्रति जवाबदेही की। जो तंन्न जनता के प्रति जितना ज्यादा जवाबदेह होगा वह ज्यादा से ज्यादा लोकतंन्न के करीब होगा। जनता के पति वही तंन्न जवाबदेह होगा जो जनता का हो, जनता के ारा चलाया जाए, जनता के लिए चलाया जाए। घनबल- बाहुबल से, छल से, नेताओं-अफसरों-पूंजीपतियों के लिए, स्वार्थी लोगांें का तंन्न लोकतंन्न नहीं हो सकता और लोकतंन्न की अपेक्षाओं से, उसकी बायताओं से उसे घुटन ही होगी। आज जिस राजनीतिक स्थिरता की बात की जा रही है उसमें अघिकारों की चिंता दिखाई देती है, कर्तव्यों की नहीं। हम राट्रपति की बातों से सहमत हैं। देश को जरूरत सरकार की जवाबदारी से है। यह सरकार की कमजोरी हो सकती है कि वह अपनी जवाबदारियों को पूरा न कर सके। यह उसमें शामिल लोगों की नीयत का खोट हो सकता है, उनके स्वाथोर्ं का नतीजा हो सकता है, इ्‌च्छा शक्ति की कमी का परिणाम हो सकता है कि जनता के प्रति जवाबदारियां पूरी न हो सकें। लेकिन इनके लिए सुघार किसमें किया जाए यह सोचना चाहिए। लोकतंन्न की मूल भावना यह है कि जनता पर भरोसा किया जाए। और देश की जनता ने अपनी परिपक्वता के सबूत बार बार दिए हैं। दिक्कत यह है कि उसके सामने कुआं और खाई में से किसी एक को चुनने के विकल्प रख दिए जाते हैं। सुघार की असली जरूरत यहां है।

संकट मोचन कहां थे

गुजरात में भूकंप ने विनाशलीला मचा दी है। भुज शहर और उसके आसपास के गांव तबाह हो गए हैं। पंद्रह से बीस हजार लोगों के मरने की खबर आ रही है और यह आंकड़ा आगे भी जा सकता है। हजारों लोग जिंदा या मुर्दा मलबे के नीचे दबे हुए हैं और मलबा हटाकर उन्हें निकालने का काम युद्घ स्तर पर चल रहा है। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, पुलिस, नागरिक प्रशासन, सेना सभी इस काम में जुटे हुए हैं। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सारी दुनिया से सहायता आ रही है। देश के कोने कोने से स्वयंसेवक, डॉक्टर, जरूरी सामान आ रहा है। ट्रेनें यान्नियों को मुफ्त ढो रही हैं। एयरलाइन्स मुफ्त राहत सामगी ढो रही है। विदेश से दवाएं आ रही हैं, सूंघने वाले कुे आ रहे हैं, चलता फिरता अस्पताल आ रहा है, कंकीट काटने वाले यंन्न आ रहे हैं, संचार उपकरण आ रहे हैं। संयुक्त राट्र और रेडकास की सहायता मिल रही है, राज्य सरकारें मदद कर रही हैं, केंद्र सरकार से मदद की घोषणा हुई है। मगर इसके बाद भी भूकंप पीड़ितों को लग रहा है कि यह सब नाकाफी है। जिस इलाके में पंद्रह हजार लोग कुछ सेकंड्‌स के भीतर मारे जाएं, उनकी लाशें मलबे में फंस जाएं, रहने को घर न रहे, खाने का ठिकाना न रहे और आगे क्या होगा इस सवाल का कोई ढाढस बंघाने वाला जवाब न हो वहां किसी को राहत का अहसास दिलाना असंभव है। जहां अस्पताल खुद ढह गए हों वहां लोगांें को चिकित्सा सुविघा उपलब्घ कराना कठिन है, जहां रसोइयां बाकी न हों वहां लोगों के खाने पीने की चिंता करना दुकर है। लेकिन इस सबके बावजूद भूकंप पीड़ितों को, खास तौर पर भुज और आसपास के गांवों को इस बात का लंबा इंतजार करना पड़ा कि उनकी मदद के लिए लोग आएं, सरकारी सहायता आए। मलबा हटाया जा सके, उसके भीतर से जिन जिंदा लोगों की आवाजें आ रही हैं उन्हें जीवित ही बाहर निकाला जा सके। छब्बीस जनवरी की सुबह भूकंप आया और भुज के बारे में खबरें दूसरे दिन मिलना शुरू हुईं। जिस तीवता का भूकंप आया था, रिहायशी इलाके के जितने करीब आया था उससे अंदाज लगाया जा सकता था कि कच्छ में क्या हाल हुआ होगा। अहमदाबाद में हुए विनाश से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि भुज और उसके आसपास क्या हाल हुआ होगा। मगर दूसरे दिन तक स्थानीय लोग ही राहत कायोर्ं में जुटे रहे। उनके पास पर्याप्त औजार भी नहीं थे। केनें बहुत देर से पहुंची, सेना की मदद देर से पहुंची, राहत की घोषणाएं मंथर गति से हुईं। और जनता को घोषणाएं नहीं चाहिए थीं। मरने वालों के पीछे कितने लाख दिए जाएंगे, यह घोषणा नहीं चाहिए थी। जनता को तंबुओं, बिस्तरों, कंबलों, दवाओं, खाने पीने की चीजों की जरूरत थी। राहत कायोर्ं में लगे लोगों को केनों और डम्परों की जरूरत थी। वह तब बहुत देर से उपलब्घ हुआ। चिकित्सा सुविघाएं बहुत देर से वहां के लिए रवाना हुईं। कितना अच्छा होता कि टेलीविजन पर या दूसरे किसी मायम से इतनी तीवता के भूकंप की खबर आते ही सेना के कई कई विमान उड़कर प्रभावित इलाके में राहत सामगी और पैराट्रूपर राहतकर्मी छोड़ आते। सेना के हेलीकॉप्टरों को तत्काल उड़ना था और कुछ न कुछ लेकर भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंच जाना था। आसपास के हर शहर-कस्बे से चिकित्सा दल जरूरी दवाओं के साथ रवाना हो जाने थे। मलबा हटाने के लिए जरूरी केनें तत्काल रवाना हो जानी थीं। और नेताओं की एहसान करने वाली घोषणाओं से पहले वहां राहत पहुंच चुकी होनी थी। मगर ऐसा नहीं हो पाया। कई सौ किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने वाले देश में कुछ सौ किलोमीटर से तत्काल मदद नहीं जा सकी। इसमें इस बात की झलक मिल रही है कि हमारे विकास की दिशा क्या है। विकास का कोई मानवीय चेहरा है कि नहीं विकास क्या विलास के लिए हो रहा है मानवता और सामाजिकता का क्या इससे कोई ताल्लुक नहीं है विकास आदमी को आदमी की और ज्यादा मदद करने के काबिल बनाने के बजाय क्या आदमी को आदमी से दूर कर रहा है गुजरात के इस महाविनाश के बहाने एक बार फिर यह साबित हो गया कि आपदा प्रबंघन नाम की कोई चिड़िया अपने यहां नहीं रहती। देश में भूकंप पहली बार नहीं आया है। देश के कुछ इलाकों में कभी भी भूकंप आ सकता है यह भी सबको मालूम है। देश के कुछ इलाकों में बाढ़ आती रहती है, कुछ इलाकों में तूफान से तबाही होती रहती है। हर बार तबाही पहले जैसी होती है। आग लगने के बाद कुआं खोदना शुरू होता है। अगर गुजरात की इस न्नासदी से कोई बात सीखनी है तो वह यही है कि आपदा प्रबंघन का एक देशव्यापी सशक्त तंन्न हमेशा तैयार रहना जरूरी है। और बाढ़ में, तूफान में, सूखा में, भूकंप में इसकी मदद बगैर किसी औपचारिक बैठक और घोषणा के पीड़ितों तक पहुंचनी चाहिए।

गणतंत्र और गाँधी

सारा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, देश की राजघानी दिल्ली में और सभी प्रदेशों की राजघानियों में, जिला मुख्यालयों में झंडा फहराने, परेड निकालने की तैयारियां चल रही हैं। दुर्ग जिले के बेमेतरा में भी चल रही होंगी। लेकिन दूसरी ओर वहीं की एक खबर है कि गांघी भवन का इस्तेमाल शौच के लिए हो रहा है। साथ में तस्वीर भी छपी है जिसमंें खंडहर हो चुके भवन में गांघी की प्रतिमा लगी है और उसके आसपास गंदगी फैली हुई है। यह तस्वीर और यह समाचार गांघी को न जानने- मानने वाले को भी मर्माहत करने वाला है। हम गांघी की मूर्तिपूजा के समर्थक नहीं हैं लेकिन देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई उन्हें ही इसकी कोई परवाह नहीं है। गांघी की मूर्ति न लगाई होती तो ज्यादा अच्छा होता। इससे पता चलता है कि बेमेतरा मंें गांघी किस हालत में हैं। लोग उन्हें कितना जानते मानते हैं। उनको अपना आदर्श कहने वाली पार्टी के लिए उनका कितना महत्व है।महात्मा गांघी १२५वां जन्मवर्ष समारोह समिति के समन्वयक कनक तिवारी जहां रहते हैं वहां गांघी का यह हाल है। बेमेतरा के जिस गांघी भवन की खबर है वहां पहले एक समृद्घ पुस्तकालय हुआ करता था। पांच हजार किताबें थीं। लोग आते थे, बैठकर पढ़ते थे। कुछ साल तक यह सिलसिला चला। फिर उपेक्षा शुरू हो गयी। कुछ समय तक किसी निजी संस्था ने देखरेख की फिर वह भी बंद हो गया। बिजली कटी, पुस्तकें चोरी गयीं, भवन की छत गिर गयी, यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया और अब इस खंडहर का इस्तेमाल शौच के लिए हो रहा है। और यह सिर्फ बेमेतरा का हाल नहीं है। और भी कई शहरों कस्बों में गांघी भवनों की हालत ऐसी ही है। इतनी बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। अघिकांश गांघी भवन छब्बीस जनवरी, पंद्रह अगस्त, गांघी जयंती पर खुलते हैं या उन्हें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनमंें दरवाजे नहीं हैं। जिन गांघी भवनों में इतनी गंदगी नहीं है वहां दूसरे तरह की गंदगी है-लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलौज है, मारपीट है। ऐसे गणतंन्न दिवस का क्या मतलब है जहां राट्रपिता कहे जाने वाले आदमी की ऐसी उपेक्षा हो रही है इसमें गांघी की बेइ्‌ज्जती नहीं हो रही है, गांघी का नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान देश का ही हो रहा है। जिन सिद्घांतों ने देश को अंगेजों के चंगुल से मुक्त कराया, जिस जीवन शैली ने सारे देश में सादगी और सहिणुता की अनुभूति जगाई, जिस साहस ने दंगागस्त क्षेन्नों में जाकर आग बुझाई, यह उसकी उपेक्षा है। गांघी की उपेक्षा का नतीजा है कि आज जनप्रतिनिघि सालोलुप हैं, कार्यकर्ता स्वार्थी हैं, जनता असहिणु है, कमजोर लोग असुरक्षित हैं और देश दिशाहीन सा महसूस करता है। गांघी दूसरों के अभाव को समझते थे, कम कपड़े पहनते थे, उपवास करते थे। आज टेलीविजन देश के करोड़ों लोगों को सिखा चुका है कि उसकी साड़ी आपकी साड़ी से ज्यादा सफेद नहीं होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा टीवी होना चाहिए जिससे पड़ोसी ईर्या करें। टीवी यह भी सिखा रहा है कि दीवार पर चूना लगाने वालों का सफेद सीमेंट लगाने वालों से कोई मेल नहीं है। टीवी कपड़े, जूते चमकाना सिखा रहा है, चरिन्न को निखारना कोई नहीं सिखा रहा है। देश के नेतृत्व कर्ता जनता को अघिकार लेना सिखा रहे हैं, लड़कर लेना सिखा रहे हैं, छीन कर लेना सिखा रहे हैं, दूसरों के अघिकारों की परवाह किए बिना, अदालत तक की परवाह किए बिना जो अपना अघिकार लगता है उसे लेना सिखा रहे हैं। कर्तव्य का पालन करना कोई नहीं सिखा रहा है। इसीलिए सब ओर या तो खरीद बिकी चल रही है या छीन झपट चल रही है। लोगों को कर्तव्य याद नहीं हैं, हर कोई अपने अघिकारों की बात कर रहा है। अपने लाभ की बात कर रहा है। देश जब गणतंन्न दिवस मना रहा है तो उसे देखना चाहिए कि इस गणतंन्न की हालत क्या है और क्यों है जनता के लिए जो व्यवस्था बनाई गयी है उससे जनता का कितना हित हो रहा है। यह देखना चाहिए कि जनता के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गयी है क्या उसमें शोषकों के चेहरे भर बदल गए हैं क्या उन्हें जनता से, उसके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है जिस तरह गांघी और उनके जमाने के जनप्रतिनिघियों को लेना देना था क्या देश के कर्णघार अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं आदशोर्ं को भूल गए हैं बेमेतरा का गांघी भवन एक उदाहरण है इस बात का कि वाकई ऐसा हो रहा है। और यह दुखद है, शर्मनाक है, गलत है। यह गांघी के नाम से जानी जाने वाली कांगेस पार्टी को सोचना चाहिए कि गांघी से दूर होने की वजह से ही क्या उसकी आज हालत खराब है। देश और समाज की हालत के बारे में यह हम सबको सोचना चाहिए।

सोनिया की ऐतिहासिक सभा

मुंगेली में में कांगेस अयक्ष सोनिया गांघी की आमसभा ऐतिहासिक रही है। यह उनकी इस राज्य में पहली सभा थी पर इस इलाके में राज्य बनने से पहले वे कई सभाओं को संबोघित कर चुकी हैं। इनमें से कल की सभा सबसे बड़ी थी। और जहां तक लोगों की याददाश्त जाती है, छीसगढ़ के इतिहास में बहुत कम सभाओं में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। एक लाख से ज्यादा लोग इस सभा में उपस्थित थे जो राज्य के दूर दूर के इलाकों से आए थे। कुछ लोगों के मुताबिक डेढ़ लाख की भीड़ थी तो कुछ के मुताबिक ढाई तीन लाख की। मगर यह सभा छीसगढ़ की अब तक की चुनी हुई भीड़ भरी सभाओं में थी इस पर लोग एकराय हैं। मरवाही में होने जा रहे उपचुनाव के अलावा राज्य में इस समय कोई विशेष राजनीतिक कारण नहीं है जिसके कारण किसी नेता की आमसभा के प्रति लोगों में इतनी उत्सुकता हो। आमसभाओं में पार्टी की तरफ से लोगों को जुटाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं लेकिन फिर भी इतनी भीड़ सिर्फ किसी पार्टी के जुटाए नहीं जुटती। और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की तैयारियों का कोई हल्ला भी नहीं था। ऐसे मंें सोनिया की सभा में उमड़ी भीड़ को क्या समझा जाए क्या यह उनकी बढ़ती हुई व्यक्तिगत लोकप्रियता का संकेत है क्या यह वाजपेयी सरकार की कम होती लोकप्रियता और जनता के बीच किसी विकल्प की तलाश का संकेत है क्या यह राज्य निर्माण मंें कांगेस की ऐतिहासिक भूमिका के प्रति जनता की भावनाओं की झलक है या यह एक आदिवासी को मुख्यमंन्नी बनाए जाने की प्रतिकिया व्यक्त करने को जुटी भीड़ ही कारण बहुत से हो सकते हैं और हो सकता है कि यह सबका मिला जुला असर हो। लेकिन इस अप्रत्याशित भीड़ के जुटने के पीछे जो कारण हैं वे उत्सुकता और दिलचस्पी तो पैदा करते हैं। कांगेस चाहे तो इसे अपनी, अपनी सरकार की और अपने मुख्यमंन्नी की जनता के बीच छवि और जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण मान सकती है। इस बात मंें कोई शक नहीं कि एक आदिवासी को मुख्यमंन्नी बनाकर कांगेस ने एक बड़ा, उत्साह जगाने वाला कदम उठाया है। इससे राज्य की बहुसंख्य उपेक्षित जनता के बीच एक अच्छा संकेत गया है।फिर मुख्यमंन्नी अजीत जोगी ने अपनी प्राथमिकताओं के जरिए भी यह संदेश दिए हैं कि वे कमजोर वगोर्ं के हितों को यान मंें रखकर काम कर रहे हैं। यह राट्रीय स्तर पर कांगेस और सोनिया की बढ़ती लोकप्रियता की झलक भी हो सकती है और परोक्ष रूप से वाजपेयी सरकार की कम होती लोकप्रियता की झलक भी। अटलविहारी वाजपेयी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के बारे में तो नहीं लेकिन उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल के बारे में कहा जा सकता है कि इसने जनता की उम्मीदें कम की है। वाजपेयीजी ने हालांकि विपरीत विचारघारा वाले दलों को साथ लेकर इतने लंबे समय तक सरकार चलाई है और यह बात अपने आप में एक उपलब्घि है लेकिन यह भी सच है कि इस सरकार के दलों के बीच आपसी झगड़े बहुत हैं और संघ परिवार के सदस्य देश में जो माहौल बना रहे हैं वह घार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षा पैदा करने वाला है।और इनके प्रति सरकार का रवैया अनुदार नहीं है। सरकार की आर्थिक नीतियां आर्थिक टि से कमजोर लोगों का हित नहीं कर पा रही हैं और एक गठबंघन सरकार के चलते सामाजिक समरसता की जिस संस्कृति को पनपना था वह नहीं पनप रही है। उल्टे नफरत पर आघारित, जनता को तोड़ने वाली संस्कृति को हवा मिल रही है। कांगेस और सोनिया के नेतृत्व पर सशक्त विपक्ष की भूमिका न निभा पाने का आरोप लगाया जाता रहा है लेकिन संगठन चुनावों से एक बार फिर सोनिया गांघी की पार्टी में सर्वोタाता सिद्घ हुई है और विपक्ष की नेता के रूप में उनके तेवर हाल के दिनों में काफी तीखे हुए हैं। जो भी हो, कांगेस के लिए यह भीड़ उत्साहजनक है। अगर वह राज्य में अपनी स्थिति के बारे में इससे कोई संकेत निकालना चाहे तो वह आशाजनक ही होगा। मुख्यमंन्नी और राज्य सरकार अगर इसे अपनी छवि के बारे में कोई संकेत मानें तो वह भी उत्साहवर्घक ही होगा। मगर पार्टी के लिए यह लाभप्रद तब होगा जब वह इस भीड़ को वोटों में तब्दील करना सुनिश्चित कर सके। आमसभाओं में जुटने वाली भीड़ का सीघा मतलब चुनाव में पड़ने वाले वोट नहीं होते। और फिर किसी बड़े चुनाव में अभी वक्त है। कांगेस के लिए यह ऐतिहासिक सभा उत्साह का कारण तो है लेकिन इससे ज्यादा वह एक चुनौती है कि वह अगले चुनावों तक इस कारण को बनाए रखे। उन उम्मीदों को बनाए रखे जिनसे बंघकर जनता इस आमसभा में आई थी।

आईना देखने की जरूरत

राट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मान लिया है कि सिख एक अलग घर्म है। पिछले एक अरसे से यह अभियान चलाया जा रहा था जिसमें सिखों को हिंदू घर्म में शामिल बताया जा रहा था। इसने सिख घार्मिक नेताओं में नाराजगी पैदा कर दी थी। मंदिरों में गुरू गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाने की घोषणा भी संघ ने की थी। शिरोमणि गुरूारा प्रबंघक समिति ने इसके प्रति अपना विरोघ दर्ज किया था। बात यहां तक पहुंच गयी थी कि समिति ने अल्पसंख्यक आयोग से सिखों की परिभाषा तय करने के लिए कहा था।इस विवाद के संबंघ में शिरोमणि गुरूारा प्रबंघक समिति के पूर्व अयक्ष गुरचरण सिंह टोहरा और सिमरनजीत सिंह मान ने खूनखराबे की भी चेतावनी दी है। और इतना सब होने के बाद संघ ने कबूल किया है कि सिख एक अलग घर्म है। अल्पसंख्यक आयोग के साथ एक बैठक में उक्त स्वीकारोक्ति की गयी है। संघ के प्रतिनिघियों ने इस बैठक में स्पट किया है कि सिख घर्म की पहचान मिटाने या उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोई मंशा उनकी नहीं है और अगर इसके बाद भी किसी शक की गुंजाइश रह गयी हो तो वे चर्चा कर उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ कभी न कभी तो होना ही था। भारतीय जनता पार्टी ने जब हिंदुत्व की भावना को एक लाभप्रद चुनावी एजेंडा के रूप में पाया और हिंदूवादी लोगों को अपना वोट बैंक मानकर काम करना शुरू किया तो संघ परिवार के सभी संगठनों ने अपने-अपने ढंग से हिंदूवादी भावनाओं को आकामक ढंग से उभारना शुरू कर दिया। और एक छोटा सा दौर आया जब देश के बड़े इलाके में यह भावना एक ज्वार की तरह उभरी। यही दौर भाजपा के विस्तार का था और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघ परिवार के सदस्यों ने यह भी हिंदू, वह भी हिंदू का जो प्रचार अभियान चलाया उससे वे सब लोग सहमत नहीं थे जिन्हें वह हिंदू करार दे रहे थे। सिखों की तरफ से व्यक्त हुआ यह विरोघ उसी असहमति का प्रकटीकरण है। हमारी राय में यह संघ की उस कार्यप्रणाली का विरोघ है जिसके चलते वह अपने विचार दूसरों पर थोप देना चाहता है। इसी के चलते उसने कई घमोर्ं संप्रदायों को हिंदू में शामिल कर लिया। शायद इस अपेक्षा में कि उसकी दी गयी परिभाषाएं चुपचाप मान ली जाएंगी, उसकी दी गयी व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। विरोघ तब भी व्यक्त हुआ था, जैन, बौद्घ, आदिवासी समुदायों की ओर से विरोघ सामने आया था और सिखों की तरफ से भी। मगर जब संघ ने अभियान जारी रखा तो यह विरोघ अघिक मुखर होकर उभरा है। भारत में घर्म अैार संस्कृति को लेकर बड़ी गहरी समझ रही है और इसलिए बड़ी उदार और व्यापक व्यवस्था भी इस संबंघ में रही है जो वसुघैव कुटुम्बकम और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मुहावरों में झलकती रही है। यहां विविघ घर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं और अपनी-अपनी आजादी के साथ रहते हैं। इसी आजादी के चलते लोग एक दूसरे के घर्म-संस्कृति का सम्मान करते हैं। इस विविघता को इस देश ने अपनी विशिटता समझा है जबकि संघ की विचारघारा में इस विविघता के बारे में एक अलग ही नजरिया देखने में आता है।इस नजरिए की बुनियाद में असहिणुता है। और अपनी बनाई परिभाषाएं थोप देने की इच्छा है। हमारी राय है कि संघ को करना ही है तो करने को बहुत से काम हैं। समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं। आर्थिक विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं। जातीय भेदभाव और ेष है, वर्गगत भेदभाव और ेष है। मनुय मनुय में फर्क करने वाली सोच विद्यमान है। दहेज हत्याएं बहुत हो रही हैं, युवा पी.ढी बेरोजगारी की शिकार है, अत्याचार और भी बहुत रूपों में मौजूद है। इन विसंगतियों को मिटाना अघिक जरूरी है। देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू करार देने में संघ जितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है उसे वह उससे ज्यादा उपयोगी कामों में व्यय कर सकता है। किसी पर कोई विचार थोप क्यों दिया जाना चाहिए किसी पर कोई जीवन शैली थोप क्यों देनी चाहिए किसी पर किसी घार्मिक आस्था को मानने की बायता क्यों थोप देनी चाहिए अपनी निजी मान्यताओं के बारे में व्यक्ति को पूरी स्वतंन्नता होनी चाहिए और उसे उसके ऐसे प्रकटीकरण की भी आजादी होनी चाहिए जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, दूसरों के हितों को ठेस न पहुंचे। हमारे देश के संविघान में इस आजादी का स्पट प्रावघान है और इस आजादी का दुरूपयोग न हो इस बात का यान रखने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त प्रावघान हैं। संविघान की मूल भावना का आदर किया जाए तो हर इंसान घर्म जैसी अपनी व्यक्तिगत आस्था की चीज के मामले में स्वतंन्न रह सकता है और उसे दूसरों को भी यह स्वतंन्नता देनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए संविघान की मूल भावना की अवहेलना होती है। उसकी समीक्षा और उसे बदलने की बातें की जाती हैं। जबकि जरूरत आईने में अपना चेहरा देखने की है। आकामक होकर किसी पर कुछ भी थोप दिया जा सकता है इस मुगालते को भूलने की जरूरत है।जैसे उमा भारती भूल रही हैं कि बाबरी मस्जिद के वंस के समय उन्होंने क्या-क्या कहा

एड्‌स के खिलाफ

विश्व एडस दिवस पर संयुक्त राट्र एड्‌स कार्यकम ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे चौंकाने वाले हैैंं। इनके मुताबिक अब तक इस महामारी से सारी दुनिया में २ करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ४३ लाख बタो हैं और ९० लाख महिलाएं भी। इस साल इस बीमारी ने ५३ लाख नए लोगों को अपनी चपेट में लिया है और ३० लाख लोग इससे मरे हैं। भारत में भी यह रोग चिंताजनक ढंग से फैल रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराट्र के बारे में जारी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहां एचआईवी से गस्त लोगों की संख्या ८० हजार से ज्यादा है और जिस तेजी से देश भर में यह बीमारी बढ़ रही है, उससे छः गुना ज्यादा रफ्तार से यह महाराट्र में बढ़ रही है। मुम्बई में जाहिर है कि यह बीमारी और ज्यादा गंभीर रूप से बढ़ रही है। १९८६ के बाद से यहां ८० हजार लोग वाइरस से प्रभावित पाए गए हैं, ४ हजार एड्‌स पीड़ित करार दिए गए हैं और सैकड़ों मौतें इससे हो चुकी हैं। भारत में एक आकलन के मुताबिक इस साल के अंत तक वाइरस प्रभावितों की संख्या ५० लाख तक पहुंच जाने की आशंका है। पिछले साल यह संख्या ३७ लाख थी और इस रोग से मरने वालों की संख्या ३ लाख से ज्यादा थी। सारी दुनिया में पिछले साल एचआईवी प्रभावित लोगों की संख्या करीब साढ़े तीन करोड़ थी। और इसके बढ़ने की दर का अनुमान इस आकलन से लगाया जा सकता है कि हर मिनट ५ नौजवान एचआईवी से प्रभावित हो रहे हैं। और इसके बावजूद हाल यह है कि आम आदमी को इस रोग की गंभीरता का अहसास नहीं है। गैर पढ़े लिखे आदमी की बात तो समझ में आती है, पढ़े लिखे लोगों को भी एड्‌स के बारे में थोड़ी सी पढ़ी हुई जानकारी है लेकिन इसकी गंभीरता के बारे में उनमें से भी कम लोग सोचते हैं। यह बीमारी बढ़ते बढ़ते सबके लिए खतरा बन सकती है, इसे रोकना एक सामाजिक जवाबदारी है, ऐसा सोचने वालों की संख्या शायद एड्‌सगस्त लोगों से भी कम है। किसी को एड्‌स हो गया तो उससे दूर भागना अलबा सबको आता है। एड्‌स के बारे में एक चिंताजनक बात यह है कि बタाों को भी इसने प्रभावित किया है। एड्‌सगस्त मां बाप के कारण हो चाहे इंजेक्शन देते वक्त हुए संकमण के कारण हो चाहे यौन शोषण के शिकार होने के कारण हो, बタो जिस बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हैं वह नजरअंदाज करने लायक नहीं है। रोजी रोटी की समस्या से जूझते समाज को एड्‌स के खतरे के बारे में बताना, समझाना मुश्किल हैे। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता और कुछ किया ही नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों को एड्‌स अपना शिकार बना रहा है उस वर्ग के लोगों को एड्‌स के बचाव के उपायों से लैस किया जाना, एड्‌स से बचाव की दिशा में एक कदम हो सकता है। और इस राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है सेक्स के बारे में भारतीय जनमानस की दकियानूसी। यह दकियानूसी हमें बタाों को यौन शिक्षा देने से रोकती है। स्कूल ही नहीं कॉलेज के विद्यार्थियों को भी यह शिक्षा देने की बात पर विरोघ करने वाले उठ खड़े होते हैं। सही शिक्षा के अभाव में बタो गलत सलत जानकारियों के साथ जीते हैं और दुर्घटनाआंें का शिकार होते हैं। हमारा मानना है कि कタाी उम के नौजवानों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे असुरक्षित सेक्स से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक हो सकें। और यही नहीं, उन्हें समाज के कम जागरूक तबकों में जानकारियां फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो काम मुट्ठी भर समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं उनमें अगर कॉलेज के नौजवानों की हिस्सेदारी हो जाए तो एक प्रभावी जनजागरण आंदोलन पैदा हो सकता है। नौजवानों को तो अघिक आसानी से सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन बタाों को इस रोग की चपेट में आने से बचाना कठिन है। कुछ तो मां बाप के एड्‌स गस्त होने का नतीजा भुगतते हैं तो कुछ यौन शोषण का। यहां भी हमारी दकियानूसी आड़े आती है। वो इस तरह कि हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे परिवार में, समाज में हो रही हैं और इनमें बタो के परिचित और निकट के रिश्तेदार ही गुनाहगार हैं। बタाों के पालकों को अपनी इस शुतुरमुर्गी सोच से निकलना होगा। बल्कि स्कूली बच्चों को भी कैसे यौन हमलों के खिलाफ तैयार किया जा सकता है इसके लिए मनोवैानिकों की सलाह से कोशिश की जानी चाहिए। सरकारी एजेंसियां भी एड्‌स और यौन रोगांें के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाती तो हैं, वे अपेक्षित प्रभाव पैदा क्यों नहीं कर पा रही हैं इस बारे में सोचा जाना चाहिए।

सोमवार, 21 दिसंबर 2009

घर्म संसद का फैसलाविश्व हिंदू परिषद ारा आयोजित घर्मसंसद ने घोषणा की है कि अगले साल १२ मार्च के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त निकाल कर अयोया में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उसने संबंघित पक्षों से कहा है कि इससे पहले मंदिर निर्माण के रास्ते में आने वाली बाघाओं को हटा लिया जाए। इस साल भर में विहिप की योजना देश भर में आयोजन करने की है ताकि मंदिर निर्माण के लिए मााहौल बनाया जा सके। विहिप की इस घोषणा का विरोघ भी हो रहा है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने तत्काल इस पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। कमेटी ने कहा है कि उसे न्यायालय और घर्मनिरपेक्ष पार्टियों की कार्रवाई का इंतजार है। इस घर्म संसद में कुंभ में मौजूद कई अखाड़ों ने भाग नहीं लिया है और यह जता दिया है कि विहिप की घोषणा सर्वमान्य नहीं है। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने भी इसका विरोघ करते हुए कहा है कि अयोया में यदि कानून का उल्लंघन कर और आम सहमति के बिना मंदिर निर्माण की प्रकिया शुरू की गई तो महासभा उसका खुलकर विरोघ करेगी।महासभा ने कहा है राम जन्म भूमि न्यास के कार्यकारी अयक्ष परमहंस दास का यह कहना कतई उचित नहीं कि वह अपने दम पर मंदिर निर्माण कर दिखाएंगे। महासभा के अनुसार कुंभनगर इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घर्म संसद का बहिकार कर यह साफ कर दिया है कि मंदिर निर्माण के लिये अपनाई जा रही नीतियां कारगर नहींं हैं।महासभा का कहना है कि यदि मंदिर मामले को आम राय से हल करने के लिए कोई आन्दोलन चलाया जाता है तो महासभा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेगी अन्यथा इन संगठनों की गतिविघियों का वह सार्वजनिक तौर पर बहिकार करेगी। घर्म के नाम पर जनता की भावनाओं को उभार कर सा पाने का खेल संघ परिवार को खासा रास आ गया लगता है। उसकी राजनीतिक शाखा भाजपा ने जरूर रणनीतिगत कारणों से इस खेल से अपनी एक दूरी बनाने की कोशिश की है पर उसके पारिवारिक सदस्य माहौल बनाने में लगे हुए हैं। एक बार फिर अयोया में राम मंदिर निर्माण को लेकर आकामक शैली का अभियान शुरू करने की योजना विहिप और उसके सहयोगी संगठनों की नजर आ रही है। वह भी उस मामले में जिसमें देश के अघिकांश लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विहिप की घर्मसंसद का फैसला हमारी नजर में सांप्रदायिक बाद में है, पहले वह इस देश के लोकतंन्न का, इस देश के संविघान का और न्यायालय की प्रतिठा का मखौल उड़ाने वाला है। विवादित जमीन का मामला जब तक अदालत में है, विहिप मंदिर बनाने की बात कैसे कह सकती है इस देश में सबको अपनी बात कहने की पर्याप्त आजादी है। लेकिन किसी की आजादी से दूसरों की आजादी आहत न हो इसके लिए कानून का प्रावघान है, न्यायालय का प्रावघान है। विहिप की घोषणा इनके अस्तित्व को नकारती है। इसे चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए। उसकी इस घोषणा को न्यायालय की अवमानना मानते हुए घोषणा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह भविय के लिए एक बहुत गलत उदाहरण बनेगा। न्यायालय की प्रतिठा पर आंच आएगी और एक अराजकता की स्थिति बनेगी जिसमें यह विश्रास करने वाले लोग होंगे कि संविघान और न्यायालय की अवमानना करके भी कार्रवाई से बचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को विहिप की घोषणा में कोई गलत बात नजर नहीं आ रही है। पार्टी के अयक्ष बंगारू लक्ष्मण इसमें अपने लिए कोई चेतावनी भी नहीं देखते। उनको भरोसा है कि सरकार बातचीत के जरिए कोई समाघान निकाल लेगी। जहां मंदिर बनाना शुरू कर देने की घमकियां दी जा रही हैं वहां यह सादगी स्वीकार की जाने योग्य नहीं है।भाजपा से तो उम्मीद नहीं की जा सकती पर कांगेस, वामंपथी दलों और कानून व घर्मनिरपेक्षता की फिक करने वाले अन्य दलों को यह देखना चाहिए कि इन सांप्रदायिक इरादों को खुला खेल न खेलने दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि इस देश में एक संविघान है, अदालतें हैं और उनका सम्मान करने वाले लोग भी हैं। यह मानने वाले लोग भी हैं कि इनका स्थान किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन के राजनीतिक या अन्य हितों से बहुत ऊपर है। कानून की परवाह न करने वालों को बताया जाना चाहिए कि कानून समाज में सबके हितों को यान में रखते हुए बनाए गए हैं और उनका पालन करना उन सबके लिए जरूरी है जो इसके ारा दी गयी आजादी का लाभ उठा रहे हैं। आजादी और उच्छृंखलता में अगर कुछ लोगों को फर्क समझ न आ रहा हो तो उन्हें यह फर्क समझाया जाना चाहिए और घर्मनिरपेक्ष दलों को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आज जब छोटे-छोटे मामलों में अदालतें अपनी अवमानना के मामलों पर फैसला दे रही हैं, सारे देश को प्रभावित करने वाली इस घोषणा को भी यान में लिया जाना चाहिए।